Trump ends United for Ukraine program
Trump ends United for Ukraine program(crime awaz india): 23 Nov 2025 डोनल्ड ट्रंप ने ‘यूनाइटेड फॉर यूक्रेन’ कार्यक्रम खत्म करने की बात कही है जिससे अमेरिका में ठहरे करीब 2 लाख यूक्रेनियन की चिंता बढ़ गई है। यह कार्यक्रम उन्हें अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता था। अब ट्रंप के इस ऐलान से कई यूक्रेनियन को डर है कि कहीं उन्हें फिर से युद्धग्रस्त यूक्रेन न लौटना पड़ जाए।
ट्रंप प्रशासन के इमिग्रेशन एक्शन से लाखों लोगों को भविष्य अधर में लटक गया है। कैटरीना गोलिज्ड्रा बीते छह महीने से कानूनी अधर में लटकी हुई हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजार करते हुए उन्हें उस ह्यूमनिटेरियन प्रोग्राम की चिंता हो रही है, है कि उसका क्या होगा, जिसने यूक्रेन में युद्ध से भागे लगभग 260,000 लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स में रहने और काम करने की इजाजत दी थी।
मई में गोलिज्ड्रा का लीगल स्टेटस खत्म हो गया जिस कारण वो डिपोर्टेशन की चपेट में आ गईं। उनका वर्क परमिट चला गया और उन्हें फोर्ट लॉडरडेल में रिट्ज-कार्लटन में मैनेजर के तौर पर 50,000 डॉलर से ज्यादा सालाना कमाने वाली नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।गोलिज्ड्रा का हेल्थ इंश्योरेंस भी चला गया, जिसका इस्तेमाल वह लिवर की बीमारी के चेक-अप के लिए करती थीं। और अब वह अपनी मां को पैसे नहीं भेज सकतीं, जो बेघर हो गई हैं और जर्मनी में रहती हैं
2 लाख लोगों की कानूनी स्थिति पर मंडराया बड़ा खतरा
पूर्व प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा यूक्रेन के लोगों के लिए शुरू किए गए ह्यूमनिटेरियन प्रोग्राम पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग में देरी की वजह से 31 मार्च तक लगभग 200,000 लोगों को अपना लीगल स्टेटस खोने का खतरा हो गया है। रॉयटर्स द्वारा रिव्यू किए गए इंटरनल यूएस गवर्नमेंट डेटा के अनुसार, देरी से प्रभावित यूक्रेन के लोगों की संख्या पहले रिपोर्ट नहीं की गई है।
अप्रैल 2022 में शुरू किए गए ह्यूमनिटेरियन प्रोग्राम ने लगभग 260,000 यूक्रेन के लोगों को शुरुआती दो साल के समय के लिए U.S. में आने की इजाजत दी। यूनाइटेड नेशंस के रिफ्यूजी डेटा के अनुसार, यह दुनिया भर में 5.9 मिलियन यूक्रेनी रिफ्यूजी का एक छोटा सा हिस्सा है, जिनमें से 5.3 मिलियन यूरोप में हैं।
गोलिजड्रा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यूनाइटेड स्टेट्स में रहने की उनकी परमिशन कब या अगर रिन्यू हो सकती है, जिससे अमेरिका में उनकी थोड़े समय की सिक्योरिटी की भावना को खतरा हो सकता है।
अनुमति न बढ़ी तो हिरासत में लिए जाने की नौबत आ सकती है
तीन पुराने इमिग्रेशन अधिकारियों ने कहा कि जब तक वह अपनी एप्लीकेशन पर अपडेट का इंतजार कर रही है, तब तक उसे फेडरल इमिग्रेशन अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं।
रॉयटर्स ने दो दर्जन यूक्रेनियन लोगों से बात की, जिन्होंने रिन्यूअल प्रोसेस में देरी के कारण अपने वर्क परमिट और अपनी नौकरी खो दी। जिनमें टेक वर्कर, एक प्रीस्कूल टीचर, एक फाइनेंशियल प्लानर, एक इंटीरियर डिजाइनर और एक कॉलेज स्टूडेंट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वे अपनी सेविंग्स में से पैसे निकाल रहे हैं, कम्युनिटी से मदद मांग रहे हैं और अपने स्टेटस पर फैसले का इंतजार करते हुए खुद का खर्च चलाने के लिए कर्ज ले रहे हैं।
गिरफ्तारी के डर से कई लोगों ने छोड़ा अमेरिका
रॉयटर्स द्वारा इंटरव्यू किए गए कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें चिंता थी कि उन्हें U.S. इमिग्रेशन अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरों ने कहा कि वे घर के अंदर रह रहे थे या कनाडा, यूरोप और साउथ अमेरिका के लिए U.S. छोड़ चुके थे।
यूक्रेन लौटना कोई ऑप्शन नहीं
मार्च 2022 में, जब रूसी सैनिकों ने शहर पर हमला किया, तो कीव के एक उपनगर बुचा में गोलिजद्रा के घर में आग लगा दी गई थी। यूक्रेनी सेना के शहर पर वापस कब्जा करने के बाद, उन्हें सैकड़ों लाशें मिलीं, जिनमें उन आम लोगों की भी लाशें शामिल थीं जो न्याय के बाहर हत्याओं के शिकार हुए थे।
ट्रंप की बदलती यूक्रेन पॉलिसी
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जनवरी में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यूक्रेनी मानवीय प्रोग्राम के एप्लीकेशन और रिन्यूअल पर रोक लगा दी थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में एक विवादित मीटिंग के बाद, ट्रंप ने मार्च में कहा कि वह इस पर सोच रहे हैं कि यूक्रेनियन लोगों का कानूनी स्टेटस पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए या नहीं।
ट्रंप ने आखिरकार प्रोग्राम खत्म नहीं किया और मई में एक फेडरल जज ने अधिकारियों को रिन्यूअल की प्रोसेसिंग फिर से शुरू करने का आदेश दिया। लेकिन अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने तब से यूक्रेनियन और दूसरी राष्ट्रीयताओं के सिर्फ 1,900 रिन्यूअल एप्लीकेशन ही प्रोसेस किए हैं, जो उन लोगों का एक छोटा सा हिस्सा हैं जिनका स्टेटस खत्म हो रहा है, यह जानकारी पिछले हफ्ते एक मुकदमे के हिस्से के तौर पर जारी अमेरिकी सरकार के डेटा से मिली।
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