Punjab Anti-Drug Campaign 2025
18 Nov 2025 (क्राइम आवाज़ इंडिया ब्यरो )
Punjab Anti-Drug Campaign 2025(crimw awaz india): पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस मुहिम का लक्ष्य राज्य को पूरी तरह नशामुक्त बनाना है। सरकार ने नशा तस्करी पर कड़ा शिकंजा कसते हुए सीमाओं पर सुरक्षा सख्त की है और तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। अभियान के दौरान कई मामले दर्ज हुए हैं और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। गांव‑गांव नशामुक्त समितियों का गठन किया गया है, जबकि प्रभावित युवाओं के लिए पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।
पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में फरवरी 2025 से शुरू हुआ “युद्ध नशियां विरुद्ध” अभियान अब एक सशक्त जन-आंदोलन बन चुका है। इस ऐतिहासिक अभियान का उद्देश्य राज्य को नशे की जकड़न से मुक्त कर एक स्वस्थ, खुशहाल और प्रगतिशील पंजाब का निर्माण करना है। मुख्यमंत्री मान ने कहा, “हमने नशामुक्त पंजाब का संकल्प लिया है, और जनता के सहयोग से कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।”
सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है। 553 किलोमीटर लंबी पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं ताकि सीमा पार से हो रही तस्करी को रोका जा सके। तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब पंजाब में नशे के कारोबार को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा।इस अभियान के तहत अब तक की उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं।
अभियान के तहत अब तक (6 नवंबर 2025) कुल 23,823 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 35,563 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हेरोइन 1,525.068 किलोग्राम, स्मैक 0.266 किलोग्राम, अफीम 545.058 किलोग्राम, पोपी हस्क/हरे पौधे 26,254.965 किलोग्राम, चरस 38.245 किलोग्राम, गांजा 527.162 किलोग्राम, कोकीन 4.124 किलोग्राम, आइस (नशीला पदार्थ) 15.156 किलोग्राम, नशीला पाउडर 36.978 किलोग्राम बरामद किया गया है। इसके अलावा इंजेक्शन 1,575, टैबलेट्स/कैप्सूल्स (संख्या में) 40,00,444 तथा ड्रग मनी 13,60,95,651 रुपये बरामद हुई है।
सरकार ने गांव-गांव ‘नशामुक्त ग्राम रक्षा समितियां’ गठित की हैं। अब तक 4,500 से अधिक गांव खुद को नशामुक्त घोषित कर चुके हैं, जिनमें नवांशहर जिले का लंगड़ोया गांव मिसाल बना है। नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए डी-एडिक्शन सेंटरों को मज़बूत किया गया है और कक्षा 9 से 12 तक नशा विरोधी शिक्षा को शामिल किया गया है।
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