पी.जी.आई. संविदा श्रमिक संघ ने लंबित बकाया और वैधानिक उल्लंघनों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

Manu Thakur
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PGI Contract Workers Union

क्राइम आवाज़ इंडिया/जे  के बत्ता न्यू चंडीगढ

PGI Contract Workers Union : पी.जी.आई. संविदा श्रमिक संघ ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पी.जी.आई.एम.ई.आर.), चंडीगढ़ में कार्यरत संविदा कर्मचारियों से जुड़े लंबे समय से लंबित बकाया भुगतान और वैधानिक उल्लंघनों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। संघ के प्रधान बिक्रमजीत सिंह ने बताया कि इस संबंध में पी.जी.आई.एम.ई.आर. के निदेशक को एक औपचारिक मांग पत्र सौंपा गया है।

बिक्रमजीत सिंह ने कहा कि संस्थान में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कार्यरत हजारों संविदा श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निधि जारी होने, पी.जी.आई.एम.ई.आर. के कार्यालय आदेशों, उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद वर्ष 2025 तक बढ़ी हुई मजदूरी का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। इसमें अस्पताल परिचारक, सफाई परिचारक, सुरक्षाकर्मी और रसोई कर्मचारी शामिल हैं।

संघ ने यह भी आरोप लगाया कि मृत और सेवामुक्त हो चुके श्रमिकों का बकाया भुगतान भी अब तक लंबित है। इसके अलावा संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम के तहत “समान कार्य के लिए समान वेतन” का कार्यान्वयन नहीं किया गया है। पांच वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर चुके श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान न होना भी गंभीर उल्लंघन बताया गया है।

PGI Contract Workers Union : यूनियन ने एक ठेकेदार पर आरोप लगाया कि सात दिन की वैध हड़ताल के बावजूद श्रमिकों की 14 दिन की मजदूरी मनमाने ढंग से काटी गई, जिसे संघ ने दंडात्मक और अवैध करार दिया है। अतिरिक्त मांगों में पुराने बोनस वेतन सीमा का संशोधन तथा चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिसूचित वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित डीसी दर वेतन का तत्काल कार्यान्वयन शामिल है।

लगातार मांगों के बावजूद समाधान न होने पर पी.जी.आई. संविदा श्रमिक संघ ने चेतावनी देते हुए 27 दिसंबर 2025 को सभी शिफ्टों में एक दिवसीय पेन-डाउन/काम बंद हड़ताल की घोषणा की है। संघ का कहना है कि यह कदम पी.जी.आई.एम.ई.आर. में संविदा कर्मचारियों के कानूनी अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए अंतिम उपाय के रूप में उठाया जा रहा है।

यूनियन नेतृत्व ने पी.जी.आई.एम.ई.आर. प्रबंधन से अपील की है कि वह तत्काल हस्तक्षेप करे, वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करे और अस्पताल की आवश्यक सेवाओं में किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने के लिए शीघ्र समाधान निकाले।

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