NIA Special Courts in India
NIA Special Courts in India(crime awaz india): नई दिल्ली 17 दिसंबर 2025 केंद्र सरकार ने आतंकवाद और संगठित अपराधों के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया है। मंगलवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक समर्पित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का मकसद आतंकी मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना है ताकि न्याय मिलने में देरी न हो।
केस बढ़े तो अदालतें भी बढ़ें
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ के सामने सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन स्थानों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत 10 से अधिक मामले लंबित हैं, वहां एक से अधिक विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। इससे मुकदमों का बोझ कम होगा और सुनवाई में तेजी आएगी।
दिल्ली में बनेंगी 16 स्पेशल कोर्ट्स
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में संगठित अपराध और आतंकी मामलों से निपटने के लिए 16 विशेष अदालतें तैयार की जा रही हैं। उम्मीद है कि ये अदालतें अगले तीन महीनों के भीतर अपना काम करना शुरू कर देंगी।
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