Human rights protection
Human rights protection : ਬਠਿੰਡਾ 21 ਫਰਵਰੀ (ਜਗਸੀਰ ਭੁੱਲਰ) ਆਵਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ- ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Human rights protection ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਿਆ, ਜੋ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ” ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। Human rights protection ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ‘ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਵਰਗੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
नोट: पंजाबी की ब्रेकिंग खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे CAi TV ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो Crime Awaz India पर देख सकते हैं। ਦੇ YouTube चैनल को Subscribe कर लें।W/A Channel Follow करो Crime Awaz India सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, कू, शेयरचैट और डेलीहंट पर भी फॉलो कर सकते हैं।
