Dissolution Of Panchayats: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
Chandigarh: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
We Are Everywhere Follow CAI
Dissolution Of Panchayats: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
- ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
- ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ (Dissolution Of Panchayats) ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ (Dissolution Of Panchayats)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲ਼ੈ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆਖੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ (Dissolution Of Panchayats) ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਬਲਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ (Dissolution Of Panchayats) ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਉਪਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ।
