ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਮਾਰਚ (ਜਗਸੀਰ ਭੁੱਲਰ)
Bathinda News: ਸਾਵਧਾਨ! ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦੋ ਬੂਟੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਰੱਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2025’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰੱਖਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਵਧਾਨ! ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦੋ ਬੂਟੇ Bathinda News
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। Bathinda News
ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। Bathinda News
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰੀ ਆਫ਼ੀਸਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਵੈ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Bathinda News
ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁਝ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਂਸ, ਬਰਮਾ ਨਿੰਮ (ਧਰੇਕ), ਸਫੇਦਾ, ਸੁਬਾਬੁਲ, ਚੰਦਨ, ਪਾਪਲਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦਰੱਖਤ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰੱਖਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
नोट: पंजाबी की ब्रेकिंग खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे CAi TV ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो Crime Awaz India पर देख सकते हैं। ਦੇ YouTube चैनल को Subscribe कर लें।W/A Channel Follow करो Crime Awaz India सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, कू, शेयरचैट और डेलीहंट पर भी फॉलो कर सकते हैं।
