नई दिल्ली, 19 मार्च 2026 आवाज इंडिया टुडे
केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत देश के लगभग 82 करोड़ जरूरतमंद लोगों को मिलने वाले मुफ्त गेहूं और चावल की योजना में अहम बदलाव किया है। अब अप्रैल 2026 से जून 2026 तक के तीन महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आमतौर पर देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर महीने राशन वितरित किया जाता है, लेकिन पंजाब में पहले से ही तीन महीने का राशन एक बार (केंद्र सरकार) में दिया जाता है। राज्य के करीब 18 हजार डिपो होल्डर साल में चार बार राशन वितरण करते हैं। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आगामी खरीद सीजन को ध्यान में रखते हुए तीन महीने का कोटा तुरंत उठाकर वितरित करने के आदेश दिए गए हैं।
इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति सदस्य 5 किलो राशन प्रदान किया जाता है, जिसे देशभर में लगभग 6 लाख डिपो होल्डर बायोमेट्रिक मशीनों के माध्यम से वितरित करते हैं।
देश के करोड़ों लाभार्थियों को मिलेगी राहत (केंद्र सरकार)
तीन महीने का राशन एक साथ जारी (केंद्र सरकार) होने के बाद लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट गुरजिंदर सिंह सिद्धू और पंजाब अध्यक्ष करमजीत सिंह अड़ेचा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश के करोड़ों लाभार्थियों को राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से महंगाई के असर को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को गेहूं व चावल आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।
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