ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : Navjot kaur sidhu ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਡਾ. Navjot kaur sidhu ਦੇ ਕਥਿੱਤ ਕਥਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। High court ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

High court on Navjot kaur sidhu
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸੱਚ, ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Join Our Whats APP Channel
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
High court on navjot kaur remarks ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ CAI ਟੀਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐੱਪ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। Whats App ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
