Punjab Land Acquisition 2025
Punjab Land Acquisition 2025(crime awaz india): 10 दिसंबर, 2025 पंजाब सरकार ने मोहाली और न्यू चंडीगढ़ के विस्तार के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए 5,100 एकड़ से अधिक जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ कर दिया है। ‘द ट्रिब्यून’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने अपनी पुरानी ‘लैंड पूलिंग पॉलिसी’ को वापस लेने के महीनों बाद अब पुराने अधिग्रहण कानून की ओर लौटने का निर्णय लिया है। इसके तहत मोहाली में 9 नए सेक्टर्स और न्यू चंडीगढ़ में दो टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
मोहाली में कहां-कहां होगा विकास?
रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के तहत मोहाली में कुल 4,059 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें से 3,535 एकड़ जमीन का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एयरोट्रोपोलिस विस्तार के ब्लॉक E से J को विकसित करने के लिए किया जाएगा।
इसके अलावा, 524 एकड़ जमीन का उपयोग नए सेक्टर 87 (कमर्शियल), सेक्टर 101 (आंशिक) और सेक्टर 103 (इंडस्ट्रियल) बनाने के लिए होगा। इसके लिए अनिवार्य सोशल इंपैक्ट असेसमेंट पूरा कर लिया गया है और विशेषज्ञ समिति ने भी इसे मंजूरी दे दी है।
न्यू चंडीगढ़ के लिए जल्द जारी होंगे अवार्ड
मोहाली के साथ-साथ न्यू चंडीगढ़ में भी विकास की रफ्तार तेज की जाएगी। यहां पहले से अधिग्रहण की प्रक्रिया में चल रही 1,048 एकड़ जमीन के लिए मुआवजे के अवार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। ट्रिब्यून की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि राज्य सरकार ने न्यू चंडीगढ़ में 720 एकड़ जमीन के लिए मुआवजे को अंतिम रूप दे दिया है।
लैंड पूलिंग पॉलिसी क्यों हुई फेल?
गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने किसानों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू की थी जिसके तहत जमीन के बदले नकद मुआवजे की जगह विकसित प्लॉट देने का प्रावधान था। हालांकि, किसानों ने इसका कड़ा विरोध किया और मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया जहां इस पर रोक लगा दी गई थी। भारी विरोध और राजनीतिक दबाव के चलते सरकार ने अगस्त में इस पॉलिसी को वापस ले लिया था।
अब सरकार ने वैधानिक मुआवजे और पारदर्शिता पर आधारित पुराने कानून के जरिए इस मेगा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण अभियान है।
[10:01 am, 10/12/2025] Muskaan: चार जिलों में 9.71 करोड़ की शराब चोरी
(क्राइम आवाज़ इंडिया ब्यरो )
10 दिसंबर 2025 हिमाचल प्रदेश में शराब वितरण प्रणाली में पारदर्शिता की कमी के चलते राजस्व हानि हुई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश के चार जिलों में 9.71 करोड़ रुपए की शराब की चोरी का अंदेशा जताया है।कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग) के ऑडिट में हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में 2021-22 के दौरान 9.71 करोड़ की शराब की चोरी का संदेह जताया गया है।
यह गड़बड़ी थोक विक्रेताओं द्वारा बेची गई मात्रा और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाई गई मात्रा के बीच अंतर का पता चलने के बाद सामने आई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि शिमला, ऊना, बद्दी और नूरपुर में डिप्टी कमिश्नर, स्टेट टैक्स और एक्साइज के दफ्तरों के रिकॉर्ड की जांच में इंडियन मेड फॉरेन लिकर, कंट्री लिकर और बीयर में गड़बड़ी पाई गई।
ऑडिट में कहा गया कि खुदरा विक्रेताओं ने 55.57 लाख प्रूफ लीटर की थोक बिक्री के मुकाबले 54.31 लाख प्रूफ लीटर (इंडियन मेड फॉरेन लिकर) 72.54 लाख प्रूफ लीटर की बिक्री के मुकाबले 71.17 लाख प्रूफ लीटर (कंट्री लिकर) और 45.15 लाख बल्क लीटर की थोक बिक्री के मुकाबले 44 लाख बल्क लीटर बीयर उठाई।
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