लुधियाना, 16 मार्च 2026 आवाज इंडिया टुडे
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला मुफ्त राशन (गेहूं)
(गेहूं) माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों को जारी हुए लगभग एक साल बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद ई-श्रम राशन कार्ड से जुड़े 1,49,604 परिवारों के करीब 4,63,407 लोग आज भी मुफ्त राशन की उम्मीद में दर-दर भटक रहे हैं। लगातार प्रयासों के बावजूद इन मेहनतकश लोगों की उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं।
लाखों ई-श्रम राशन कार्ड धारक, जिनमें बड़ी संख्या प्रवासी परिवारों की है, अपने हक का राशन लेने के लिए कभी राशन डिपो तो कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मगर हालात ऐसे हैं कि न तो उन्हें राशन मिल पा रहा है और न ही उनकी शिकायतों पर कोई ठोस सुनवाई हो रही है।
फरवरी 2025 में बनाए गए थे ई-श्रम राशन कार्ड (गेहूं)
मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद फरवरी 2025 में पंजाब सरकार के निर्देश पर फूड एंड सप्लाई विभाग ने पूरे प्रदेश में करीब डेढ़ लाख मजदूर परिवारों के लिए ई-श्रम राशन कार्ड जारी किए थे, ताकि उन्हें मुफ्त अनाज मिल सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इन परिवारों को राशन डिपो से एक दाना भी नसीब नहीं हुआ।
लाखों परिवारों में निराशा (गेहूं)
इस स्थिति के कारण पंजाब भर में लाखों जरूरतमंद परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब ये लोग अपने हक का राशन लेने के लिए अधिकारियों या डिपो पर पहुंचते हैं तो उन्हें केवल आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है।
अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन लाखों ई-श्रम राशन कार्ड धारक परिवारों को उनका हक कब मिलेगा और केंद्र सरकार, पंजाब सरकार या जिला प्रशासन इस दिशा में कब ठोस कदम उठाएगा।
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