ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਗਸਤ 2025 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਤ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਓ.) ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Crime Awaz India ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। W/A Channel Follow ਕਰੋ, Crime Awaz India ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
