Land Pooling News “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।’
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੀਡਰੈਸਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। [Land Pooling News]
ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ!”
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ “ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਿੱਛੇਹਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।[Land Pooling News]
ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ..?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ” ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। [Land Pooling News]
ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੁਲਿੰਗ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ, ਮੋਹਾਲੀ 2535 ਏਕੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 4464 ਏਕੜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਏਕੜ, ਪਟਿਆਲਾ 1150 ਏਕੜ, ਬਠਿੰਡਾ 848 ਏਕੜ, ਸੰਗਰੂਰ 568 ਏਕੜ, ਮੋਗਾ 542 ਏਕੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 338 ਏਕੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 313 ਏਕੜ, ਬਰਨਾਲਾ 317 ਏਕੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 550 ਏਕੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ 150 ਏਕੜ, ਬਟਾਲਾ 160 ਏਕੜ, ਫਗਵਾੜਾ 200 ਏਕੜ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 97 ਏਕੜ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 70 ਏਕੜ, ਨਕੋਦਰ 20 ਏਕੜ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਗਭਗ 80 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪੁਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ।[Land Pooling News]
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Crime Awaz India ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। W/A Channel Follow ਕਰੋ, Crime Awaz India ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
