हरियाणा कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किए कई ऐलान
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में करीब एक घंटे तक चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुल 31 एजेंडे में से 18 को मंजूरी दे दी गई है।
(हरियाणा कैबिनेट बैठक) सीएम सैनी के अनुसार, हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती से जुड़ी कुछ शर्तों में ढील दी गई है और छह महीने की अनिवार्य ट्रेनिंग को हटाया गया है। अब फार्मेसी अधिकारियों की 95 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी। (हरियाणा कैबिनेट बैठक) इसके अलावा हरियाणा वित्तीय नियमों और ट्रेजरी नियमों में भी बदलाव किए गए हैं ताकि वित्तीय अनुशासन मजबूत हो सके। खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में भी संशोधन को मंजूरी मिली है, वहीं हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की लागत में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत (हरियाणा कैबिनेट बैठक) भरे फैसले लिए गए हैं। अब उन्हें मकान, वाहन, शादी और अन्य जरूरतों के लिए सरकार की ओर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पहले यह सुविधा पीएनबी के जरिए मिलती थी। नरेला से कुंडली (हरियाणा कैबिनेट बैठक) तक मेट्रो परियोजना की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी गई है। (हरियाणा कैबिनेट बैठक) साथ ही कक्षा पहली में दाखिले की न्यूनतम आयु अब 6 साल कर दी गई है, जो पहले 5 साल थी।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा (हरियाणा कैबिनेट बैठक)
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप पानी के बिल एकत्र करेंगे और उन्हें 10 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर के नियमों तथा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी (2013) में भी संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे मिक्स्ड लैंड यूज को बढ़ावा मिलेगा।
हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के लंबित किराए को लेकर आज कोई फैसला नहीं हो पाया।
गैस की कमी के मुद्दे पर सीएम सैनी ने कहा कि…
गैस की कमी के मुद्दे पर सीएम सैनी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में पांच लाख पीएनजी कनेक्शन हैं और जिनके पास पीएनजी है, उन्हें एलपीजी से बाहर रखा गया है। सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएनजी से जोड़ने और कालाबाजारी रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे हालात में सोलर या इलेक्ट्रिक चूल्हों का उपयोग करें।
पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया।
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