स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा खुलासा
((सब्जियों की आपूर्ति) ) पंजाब की जेलों में कैदियों को मिलने वाले खाने और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा की एक विशेष कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कई जेलों में कैदियों को ताजी सब्जियों की जगह बासी सब्जियां दी जा रही हैं। इससे उन्हें नियमित और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा।
रिपोर्ट के अनुसार पहले कैदियों के खाने के लिए रोज ताजी सब्जियां लाई जाती थीं, (सब्जियों की आपूर्ति) लेकिन अब कई दिनों का स्टॉक एक साथ खरीद लिया जाता है। इसी वजह से कई बार बासी सब्जियों से ही खाना तैयार करना पड़ता है।
कमेटी के सदस्यों ने एक शिकायत मिलने के बाद Patiala Central Jail का दौरा किया था। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि सिर्फ पटियाला ही नहीं, बल्कि अन्य जेलों में भी यही स्थिति है। (सब्जियों की आपूर्ति) कमेटी ने तुरंत जेलों में ताजी सब्जियों की नियमित आपूर्ति शुरू करने की सिफारिश की है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जेलों में कैदियों के इलाज के लिए पर्याप्त डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं है। कई पद खाली पड़े हैं, जिन्हें जल्द भरने की जरूरत है ताकि कैदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
अत्याचार पीड़ित लोगों को मिले मुआवजा
विभाग में एक और विशेष कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट पेश कर यह सिफारिश की है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े जाति के लोगों पर यदि कोई अत्याचार होता है तो साबित होने पर पीड़ित को मुआवजा प्रदान किया जाए। (सब्जियों की आपूर्ति) इसके लिए राज्य स्तर पर एससी-एसटी प्राेटेक्शन सेल गठित कर दिया गया है। यह सिफारिश अकाली सरकार में भी की गई थी मगर सिरे नहीं चढ़ी।
पदोन्नति प्रक्रिया में नहीं होगी गड़बड़ी
ऐसी शिकायतें भी सामने आती हैं कि एससी, एसटी व अन्य पिछड़ी जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति मामलों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके लिए भी विधानसभा की विशेष कमेटी ने सभी विभागों के रोस्टर रजिस्टरों को डिजिटलाइज करने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। (सब्जियों की आपूर्ति) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सिफारिश की गई है कि वे जल्द एक रिव्यू बोर्ड का गठित करे, जो कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी एजरात और तरक्की के लिए लागू किए रोस्टर बिंदुओं की दोहरी वेरिफिकेशन करेंगे। यह बोर्ड पदोन्नति प्रक्रिया की जांच करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित पदोन्नति सरकार की हिदायतों और नियमानुसार हुई है या नहीं।
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